भुजबळ तुम्हीसुद्धा? म्हणे कोरोनाकाळात सूक्ष्मतम नोंदी करणे शक्य नाही! – प्रसाद काथे

– प्रसाद काथे

(प्रसिद्ध राजनैतिक विश्लेषक)

समाज विकास संवाद!

मुंबई,

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या लढाई!

भुजबळ तुम्हीसुद्धा? म्हणे कोरोनाकाळात सूक्ष्मतम नोंदी करणे शक्य नाही! – प्रसाद काथे

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या लढाईत जेव्हा छगन भुजबळ शस्त्रं टाकतात तेव्हा ओबीसींनी समजून जावं की त्यांनी एक समाज हितकारी नेतृत्व गमावले आहे।

मुंबईत, १६ जून २०२१ रोजी भुजबळांनी विधान केलं की, ‘ओबीसींची सूक्ष्मतम नोंद (एमपीरिकेल डेटा) केंद्र सरकारकडे आहे।

तो सूक्ष्मतम नोंदीचा तपशील राज्याला दिल्यास महाराष्ट्र सरकार त्या आधारे कोर्टात न्यायालयात आपली बाजू मांडेल।

कारण, म्हणे कोरोनाकाळात सूक्ष्मतम नोंदी करणे शक्य नाही.’ (कोरोनाकाळात इतर अनेक गोष्टी होतात।

पण, ओबीसींची सूक्ष्मतम नोंद होणार नाही याची भुजबळ यांनी कबुलीच दिली.)

त्यांनी दुसरे विधान केले की, ‘राज्य सरकारने ओबीसींसाठी मागास आयोग स्थापन केला आहे.’ ही दोन्ही विधाने खोटी आहेत।

कारण, ही विधाने जे न्यायालयाने सांगितलं आहे त्याच्या अत्यंत विरोधात आहेत।

ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाला भुजबळ यांना खरंच टिकवायचं असेल तर ते मनापासून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अर्थ समजून घेतील आणि आपली भूमिका सुधारतील।

आदेशाचा खरा अर्थ भुजबळांना जरी समजला नाही तरी, ओबीसी समाजाला नक्की समजला आहे हे त्यांनी दुर्लक्षित करू नये. कारण,

न्यायालयाने समर्पित आयोगाची निर्मिती करून ओबीसींचा मागासलेपणा ठरवण्यासाठी सूक्ष्मतम नोंद करण्याची भूमिका आपल्या आदेशात स्पष्टपणे मांडली आहे।

असे असतानाही आधी वडेट्टीवार आता छगन भुजबळ दिशाभूल करणारी वक्तव्ये ओबीसी समाजात प्रसारित करीत आहेत आणि तीच मालिका भविष्यात इतर नेतेपण सुरू ठेवतील.

ओबीसी समाजाच्या मागासलेपणाची नोंद करण्यासाठी राज्य सरकारने कोणताही आयोग नेमलेला नाही। 

भुजबळ तुम्हीसुद्धा? म्हणे कोरोनाकाळात सूक्ष्मतम नोंदी करणे शक्य नाही! – प्रसाद काथे

ओबीसी समाजाच्या मागासलेपणाची नोंद करण्यासाठी राज्य सरकारने कोणताही समर्पित आयोग आजवर नेमलेला नाही।

मुळात, राज्य सरकारने कोणताही नवा आयोग नेमलेलाच नाही।

राज्याने केवळ स्थायी राज्य मागासवर्ग आयोगावर न्यायमूर्ती निर्गुडे आणि सदस्यांची नेमणूक घोषित केलेली आहे।

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची तड लावण्यासाठी समर्पित आयोगाची गरज असताना,

‘आम्ही आयोग नेमला आहे’ असं खोटं सांगणं हे समाजाचा नेता म्हणवणाऱ्या व्यक्तीला करावसं वाटतं कारण,

समाजहितापेक्षा सत्ता जास्त महत्त्वाची आहे, हे न कळण्यासारखे ओबीसी नवतरुण निरक्षर नाहीत।

जे कुठले ओबीसी भुजबळांच्या समाज अहितकारी भूमिकेचं समर्थन करतात ते स्वतःच्या तुटपुंजा स्वार्थासाठी नंदीबैल झालेले आहेत हे ही समाजाने ओळखले आहे।

या नदीबैलांना उद्या ओबीसी समाजच जाब विचारेल की, जेव्हा ओबीसीं चे नुकसान होत होते तेव्हा तुम्ही गप्प का होतात?

…

maharashtra-vikas-samvad, Goa-vikas-samvad, Mumbai-vikas-samvad,

tourism, Samaj Vikas Samvad, Samaj Vikas, Samaj, Samaj Vikas,

Samaj Vikas Samvad, Samaj Ka Vikas,

व्यापार संवाद, आयुर्वेद संवाद, गैजेट्स संवाद, समाज विकास संवाद