बाणिज्य

राज्य सरकार छोटे व्यापार एवं उद्योग को बढ़ावा व् प्रोत्साहन देने के लिए गुमास्ता लाइसेंस अर्थात शॉप एस्टाब्लिश्मेंट लाइसेंस  की जरूरत अनावश्यक करने का निर्णय लिया है!भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री राज के पुरोहित के प्रयासों से वर्षों से चलने वाली इस मांग को महाराष्ट्र राज्य सरकार ने पिछले मंगलवार कैबिनेट बैठक के दरमियाँ मान्यता दे दिया है;

भारत के अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश कर जनता को उनके सभी बैंक के खाते एवं अन्य सरकारी सुविधा के साथ आधार कार्ड को जोड़ने का मुहूर्त 31 दिसंबर 2017 के बदले 31 मार्च 2018 तक बढ़ाया जाए ऐसी मांग रखी है!

राज्य में रक्षा सामग्री के उत्पादन के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडऩवीस ने जोर दिया है। मुख्यमंत्री ने इस संदर्भ में पिछले हफ्ते सह्याद्रि गेस्ट हाउस में उद्योगपतियों के साथ बैठक की।मुख्यमंत्री के अनुसार राज्य को रक्षा सामग्री उत्पादन क्षेत्र में  सबसे आगे ले जाना है। इसके लिए आगामी पांच  वर्षों की रणनीति पर चर्चा इस बैठक में की गई।

मिसीसिपी के गवर्नर फिल ब्रायंत ने बुधवार को राज्यपाल विद्यासागर राव और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडऩवीस से राजभवन में मुलाकात की। इस मौके पर हवाई यातायात, ऑटो मोबाइल, कृषिउत्पादन, पर्यटन आदि विषयों पर इन सबके बीच चर्चा हुई।

The Revenue Secretary, Government of India, Dr. Hasmukh Adhia has busted today certain common misconceptions/ myths about GST through a series of tweets from his twitter handle @adhia03 .

मनरेगा के तहत, अप्रैल से जून 2017 में खासकर जल संरक्षण कार्यों में दिहाड़ी मजदूरों कीमांग बढ़ी है। लगभग 75 करोड़ व्यक्ति के लिए पहले से ही काम उपलब्ध है और15 जुलाई 2017 तक इसके बढ़ने की संभावना है।  इसका अर्थ है कि मनरेगा के तहतदेश के अलग-अलग हिस्सों में लगभग 80 लाख से 1 करोड़ लोग प्रतिदिन काम कर रहे हैं।