महाराष्ट्र

केंद्र सरकार के स्वच्छ शहरों के सर्वेक्षण अभियान में महाराष्ट्र के अधिक से अधिक शहरों को स्थान मिल सके, इसके लिए राज्य के सभी शहरों को स्वच्छ होना आवश्यक है। उन्हें जागृत करने और प्रोत्साहन देने की बहुत आवश्यकता है।

नए साल का आगाज मुंबईकरों के लिए एक नहीं बल्कि कई खुशियों की सौगात लेकर आएगा। इसमें सबसे ज्यादा राहत ट्रैफिक की समस्या से मिलेगी, क्योंकि चुनावी साल होने के कारण सरकार एक नहीं कई ट्रैफिक सुविधाओं की एक साथ शुरुआत करेगी।

राज्य सरकार छोटे व्यापार एवं उद्योग को बढ़ावा व् प्रोत्साहन देने के लिए गुमास्ता लाइसेंस अर्थात शॉप एस्टाब्लिश्मेंट लाइसेंस  की जरूरत अनावश्यक करने का निर्णय लिया है!भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री राज के पुरोहित के प्रयासों से वर्षों से चलने वाली इस मांग को महाराष्ट्र राज्य सरकार ने पिछले मंगलवार कैबिनेट बैठक के दरमियाँ मान्यता दे दिया है;

राज्य सरकार के अधिकार से मुक्त वन जमीनों की खरीदी बिक्री को लेकर पिछले 35 वर्ष से प्रलंबित मामले को निपटाने में वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने सफलता पाई है।

राज्य के वन क्षेत्र को 20 फीसदी से बढ़ाकर 33 फीसदी तक करने के उद्देश्य से हरित महाराष्ट्र की संकल्पना को लेकर राज्य के वित्त और वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने वर्ष 2017 से 2019 के दरम्यान 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा था।

औरंगाबाद में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडऩवीस ने शनिवार को राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य के गतिशील विकास के लिए अच्छा मानव संसाधन की व्यापक उपलब्धता महत्वपूर्ण है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार बड़े पैमाने पर स्कील्ड मैन पावर बनाने की दिशा में काम कर रही है।