आंतरराष्ट्रीय सहकारी उपक्रम! सहकारी उपक्रम चांगल्या जगाची निर्मिती करतात!

– हरीश प्रभु (सुप्रसिद्ध लेखक व सहकार उपक्रम तज्ञ),

समाज विकास संवाद!

मुंबई,

आंतरराष्ट्रीय सहकारी उपक्रम, आंतरराष्ट्रीय सहकार, सहकारी उपक्रम चांगल्या जगाची निर्मिती करतात! पार्श्वभूमी!

जगात सहकारी चळवळीची सुरुवात सन-१८४४ मध्ये झाली।

तेव्हापासून या चळवळीचा जगात सतत, सर्वत्र प्रचार व प्रसार होत राहिला आहे।

आंतरराष्ट्रीय सहकारी संघटने कडून सन-१९२३ पासून दरवर्षी जुलै महिन्याच्या पहिल्या शनिवारी ‘आंतरराष्ट्रीय सहकार दिवस साजरा केला जाऊ लागला।

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या जनरल असेंब्लीने सन-१९९५ मध्ये ‘आंतरराष्ट्रीय सहकार दिवस’ दरवर्षी ‌जुलै महिन्याच्या पहिल्या शनिवारी साजरा करण्याची घोषणा केली आहे,

त्यानुसार मागील २७ वर्षांपासून हा दिवस जगात सर्वत्र मोठ्या प्रमाणावर साजरा करण्यात येत आहे।

कोविद-१९ संसर्गामुळे जागतिक स्तरावर सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था विस्कळीत झाली आहे,

तिची ‘संघटितपणे उत्तम पुनर्बांधणी’ (Rebuild Better Together) करणे व त्यासाठी जागृती निर्माण करणे हे या दिवसाचे ध्येय वाक्य निश्चित करण्यात आले आहे।

सन-२०१२ हे ‘आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष’ म्हणून जगभर साजरे करण्यात आले होते।

त्याचे ध्येय वाक्य, ‘सहकारी उपक्रम चांगल्या जगाची निर्मिती करतात’ (Cooperative Enterprises  Build a Better World) असे होते।

‘आंतरराष्ट्रीय सहकार दिवसा’च्या अनुषंगाने विविध संस्था व संघटनांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अनेक चर्चासत्रांचे आयोजन करण्यात आले आहे”।

या दिवसाचे औचित्य साधून महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळीचा अल्पसा मागोवा घेण्याचा प्रयत्न या लेखातून करण्यात आला आहे।

आंतरराष्ट्रीय सहकार! चळवळीचा इतिहास। 

आंतरराष्ट्रीय सहकार! चळवळीचा इतिहास। जगात पहिल्यांदा सन-१८४४ मध्ये इंग्लंड येथे राॅचडेल नावाच्या विणकर

व्यवसायीकांच्या गावातील २८ विणकरांनी स्वेच्छेने एकत्र येऊन सहकारी तत्त्वावर एका ग्राहक भांडाराची सुरुवात केली।

याद्वारे आर्थिक शोषणातून आपली सुटका करून घेण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता हे दिसून येते।

हे भांडार चालवताना त्यांनी काही तत्वेव मुल्ये स्वीकारली आणि व्यवहारात लागू केली, स्वतः त्यांची अंमलबजावणी देखील केली।

नागरिकांनी स्वेच्छेने एकत्र येऊन आपल्या समान गरजा व आकांक्षांची पुर्तता करण्याचा इंग्लंडमधील हा प्रयोग जगातील विविध देशांना पटला,

त्यांनी तो अंगिकारला आणि या चळवळीचा प्रचार व प्रसार जगातील बहुतांश देशांमध्ये झाला, जो अजूनही सुरू आहे।

भारतात प्रथम सहकाराचा प्रयोग सन-१९०४ मधे!

भारतात प्रथम सहकाराचा प्रयोग सन-१९०४ मधे! देशात सहकाराचा हा प्रयोग स्वीकारण्यासाठी सन-१९०४ हे वर्ष उगवले।

त्यासाठी कारणही वेगळे होते, तेव्हा देशावर इंग्रजांची सत्ता होती आणि ग्रामीण क्षेत्रात खाजगी सावकारांकडून शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर शोषण केल्या जात होते।

या शोषणातून शेतकऱ्यांची सुटका करण्याचा मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न शासनाचे स्तरावरून केला जात होता।

शेतकऱ्यांना शेतीसाठी कर्ज पुरवठा करण्यासाठी संस्थात्मक कर्ज पुरवठ्याची व्यवस्था असणे आवश्यक आहे अशी शिफारस शासनापुढे आली।

त्याआधारे केंद्र शासनाने सन-१९०४ मध्ये सहकारी पतसंस्थांचा अधिनियम पारित केला।

सावकारी पद्धतीचे निर्मुलन करणे हा सदर अधिनियम पारित करण्यामागील मुख्य उद्देश होता,

शासनाच्या पुढाकाराने शेती कर्ज पुरवठ्यासाठी शेतकऱ्यांनी स्वतःच स्थापन केलेल्या सहकारी संस्थांच्या स्थापनेच्या माध्यमातून या चळवळीला देशात सुरुवात झाली।

सन-१९१२ मध्ये सहकाराचा नवीन व व्यापक अधिनियम पारित करण्यात येऊन शेतीक्षेत्राव्यतिरिक्त इतर क्षेत्रांमध्ये देखील सहकारी चळवळीच्या प्रसारासाठी मुभा देण्यात आली।

सन-१९१९ च्या भारत सरकारच्या कायद्यानुसार सहकार हा विषय राज्ये व प्रांतिक सरकारांना देण्यात येऊन सहकार संबंधी कायदे करण्याचे अधिकार त्यांना देण्यात आले।

त्यानुसार मुंबई प्रांताने सहकारी संस्थांचा अधिनियम,२९२५ देशात पहिल्यांदा पारित केला,

नंतर इतर राज्ये व प्रांतांनी टप्प्याटप्प्याने त्याचे अनुकरण केले.

आंतरराष्ट्रीय सहकार- भारतात स्वातंत्र्योत्तर सहकारी उपक्रम!

भारतात स्वातंत्र्योत्तर सहकारी उपक्रम! देशाला १५ ऑगष्ट, १९४७ रोजी इंग्रजी सत्तेपासून स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर राज्यांची भाषीक तत्वावर पुनर्रचना करण्यात आली; आणि,

२६ जानेवारी,१९५० पासून भारतीय संविधानाची देशात अंमलबजावणी सुरू झाली।

संविधानातील तरतुदीनुसार सहकार हा विषय राज्य सरकारांच्या अखत्यारीत देण्यात आला।

त्यानुसार महाराष्ट्र राज्याचा विचार करता, महाराष्ट्राचा, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० पारीत करण्यात आला,जो सध्या अंमलबजावणीत आहे।

भारतीय संविधानातील नमूद राज्य धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्वांचे‌ अनुपालन‌ करून

महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळीचा सुव्यवस्थित विकास करणे हा या अधिनियमाचा उद्देश असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे।

सहकारी उपक्रम – व्याख्या!

‘सहकारी संस्था म्हणजे संयुक्त मालकी आणि लोकशाही नियंत्रण असलेल्या उपक्रमाद्वारे आपल्या सामाईक गरजा आणि

आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी आणि सहकार तत्त्वांचे आणि मूल्यांचे अनुसरण करण्यासाठी स्वेच्छेने एकत्र आलेल्या व्यक्तींचा स्वायत्त आधिसंघ असलेली संस्था।

‘अशी सहकारी संस्थेची अधिनियमान्वये व्याख्या करण्यात आलेली आहे.

सहकारी उपक्रम – व्याप्ती!

भारतात सध्या विविध प्रकारच्या सुमारे ८लाख सहकारी संस्था आहेत,त्यांचे जाळे देशातील सुमारे ९०% गावांपर्यंत विणले गेले आहे.

महाराष्ट्रात सध्या ५६ प्रकारच्या २.१२लाख सहकारी संस्था अस्तित्वात आहेत।

त्यांचे ढोबळ मानाने वर्गीकरण हे कृषी पतसंस्था, बिगरशेती पतसंस्था,पणन संस्था,

उत्पादन व प्रक्रिया संस्था आणि इतर समाजसेवी सहकारी संस्था असे करण्यात येते।

या संस्थांमध्ये गृहनिर्माण संस्थांची संख्या ५०% च्या दरम्यान आहे.

राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांमधील सभासदांची एकूण संख्या सुमारे ५.५०कोटी आहे,

जी महाराष्ट्रातील,सन-२०११ च्या जनगणनेनुसार एकूण सुमारे ११कोटी लोकसंख्येच्या ५०%च्या जवळपास आहे।

म्हणजे पुरोगामी महाराष्ट्रातील उर्वरित सुमारे ५०टक्के लोकसंख्या या चळवळीशी अजून जुळलेली नाही।

या गोष्टीचा अभ्यास करून त्यांच्या समावेशीकरणासाठी ‘सहकार समावेशीकरणा’ची मोहीम राबविण्याचा विचार करावा लागेल।

ही चळवळ भारतात प्रारंभी शासन पुरस्कृत या स्वरूपात सुरू झाली आणि आजपर्यंत तिचे स्वरूप तसेच राहिले आहे।

ही धारणा बदलून ही लोकांची,लोकाभिमुख काम करणारी चळवळ आहे अशी धारणा जनसामान्यांत रुजवणे आवश्यक आहे,त्यासाठी मात्र शासनाचे पाठबळ असणे आवश्यक आहे।

भारतात सहकारी उपक्रमाचा प्रगती!

भारतात सहकारी उपक्रमाचा प्रगती- या चळवळीने नागरी तसेच ग्रामीण भागातील सामाजिक व आर्थिक परिस्थितीचा कायापालट करण्यात निश्चितपणे मोलाची भूमिका पार पाडली आहे।

जसे-(१) या चळवळीने सुमारे २० लाख लोकांना

प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष स्वरुपात रोजगार

पुरविला आहे।

(२) मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला मदत केली आहे।

(३) अनेक सामाजिक सहाय्याचे उपक्रम राबविले।

 (४) गृहनिर्माण सहकारी संस्थामुळे सभासदांचा

निवाऱ्याचा प्रश्न तर सुटलाच, परंतु याशिवाय

या संस्था अंतर्गतसुरक्षा, दिवाबत्ती, साफसफाई,

पाणी व्यवस्थापन इत्यादी जबाबदाऱ्या त्यांच्या त्या पार पाडत असल्यामुळे

स्थानिक प्राधिकरणांवरील या कामांचा ताण कमी होण्यास मदत झाली आहे।

(५) शेतकऱ्यांना शेतीसाठी कर्जपुरवठा, प्रक्रिया, पणन व्यवस्था उपलब्ध झाल्या आहेत।

(६) बिगरशेती क्षेत्रात कर्ज पुरवठा,ग्राहक सेवा उपलब्ध झाल्या आहेत।

(७) नागरी व ग्रामीण भागात बऱ्याच मुलभूत सुविधा उपलब्ध झाल्या आहेत।

(८) नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी या संस्थांनी मदत व पुनर्वसन कार्यात मोलाची भूमिका बजावली आहे।

आंतरराष्ट्रीय सहकारी उपक्रम! सहकरा री उपक्रमात क्षेत्राचे बंधन नाही!- समाज विकास संवाद

सहकरारी उपक्रमात क्षेत्राचे बंधन नाही! ज्या संस्थेची उद्दिष्टे सहकारी तत्त्वानुसार आपल्या सदस्यांच्या किंवा

जनतेच्या आर्थिक हिताचे किंवा सर्वसाधारण कल्याणाचे संवर्धन करणे ही असतील अशा कोणत्याही संस्थेची स्थापना करता येते।

मात्र,कोणतीही संस्था आर्थिक दृष्ट्या दुबळी होण्याचा संभव असेल किंवा जिच्या नोंदणीमुळे सहकारी चळवळीच्या विकासावर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता असेल किंवा;

जिची नोंदणी ही राज्यशासन वेळोवेळी काढेल अशा धोरणविषयक निदेशांच्या विरोधी होण्याची शक्यता असेल तर

अशा कोणत्याही संस्थेची नोंदणी करता येत नाही।

म्हणजेच संविधानातील मूलभूत अधिकाराचा वापर करून नागरिकांना त्यांच्या आवडीच्या सहकारी संस्था स्थापन करता येतात।

आंतरराष्ट्रीय सहकारी उपक्रम! उणीवा-

संख्यात्मकदृष्ट्या सहकारी चळवळ मोठ्या प्रमाणावर विस्तारित झालेली असली तरी गुणात्मकदृष्ट्या या चळवळीमध्ये काही उणीवा असल्याचे दिसून येते,

ज्यामुळे या चळवळीची आणखी प्रगती होण्यात काही अडचणी निर्माण होतात.या उणीवांचे सर्वसामान्य स्वरूप पुढीलप्रमाणे आहे।

(१)सहकारी संस्थेच्या सभासदांमधील क्रियाशील असलेले व क्रियाशील नसलेले सभासद कोण हे निश्चित करता येत नाही.

(२)क्रियाशील नसलेल्या सभासदांना संस्थेमधून त्वरीत काढून टाकण्यात येत नाही।

(३) सभासदांमध्ये संपर्क व जागृती निर्माण केली जात नाही।

(४) संचालक मंडळ व  त्याच्या सदस्यांच्या भूमिका व जबाबदाऱ्या यांमध्ये उणीवा असल्याचे दिसून येते।

(५) सहकारी संस्थेच्या व्याख्येनुसार सहकारी संस्था ही एक आर्थिक स्वरूपाचा उपक्रम असली तरी प्रत्यक्षात सहकारी संस्थांकडे आर्थिक उपक्रम म्हणून पाहिले जात नाही।

(६) सहकारी संस्थांमधील सभासद भागभांडवल वृद्धीसाठी पुरेसे प्रयत्न केले जात नाहीत।

(७) सहकारी संस्था आपल्या खर्चात बचत व नियंत्रणाच्या प्रभावी उपायोजना लागू करत नाहीत।

(८)सहकारी संस्थांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप व प्रशासकीय हस्तक्षेप मोठ्या प्रमाणावर असल्याचे दिसून येते.

(९)अस्तित्वातील सहकारी संस्थांपैकी आजारी व अर्थक्षम नसलेल्या सहकारी संस्थांचे प्रमाण फार अधीक असल्याचे दिसून येते, इत्यादी।

(१०) संस्थांचे व्यवस्थापन लोकशाही पद्धतीने चालवणे अपेक्षित असताना बहुतेक संस्था विशिष्ट व्यक्तींच्या ताब्यात,नियंत्रणात असल्याचे चित्र दिसून येते।

आंतरराष्ट्रीय सहकारी उपक्रम! सहकारी संस्थांकडून अपेक्षा!- समाज विकास संवाद

आंतरराष्ट्रीय सहकारी उपक्रम! सहकारी संस्थांकडून अपेक्षा-

(१) सभासदांकडून तिच्या सेवा व उत्पादनाचा उपभोग घेतला जातो असे सहकारी संस्थेचे स्वरूप असावे।

(२) प्रत्येक संस्था स्वावलंबी व स्वयंपूर्ण असावी।

(३) संस्थेला मोकळेपणे काम करण्याची मुभा असावी।

(४) संस्थांनी सहकाराची तत्वे आणि मुल्यांचे पालन करून काम करावे।

(५) अधिनियमातील तरतुदी संस्था सभासद केंद्रित होईल अशा असाव्यात।

(६) सभासदांचा संस्थेमधील सहभाग वाढविण्यासाठी संस्थेने सतत प्रयत्नशील असावे, त्यासाठी त्यांच्या सहकार शिक्षण व प्रशिक्षणाची सोय संस्थांनी करावी।

 (८)संस्थेच्या संचालक मंडळ सदस्यांवर दायित्व आणि व्यवसायिक जबाबदारी असावी।

(९)संस्थेला अर्थक्षम व्यवसायाचे मार्गदर्शन करण्यासाठी तज्ञ संचालकांची नियुक्ती योग्य रीतीने केलेली असावी।

(१०) संचालक मंडळ सदस्यांना व्यवसायिक दृष्टिकोन असावा जो शिक्षण व प्रशिक्षणातून येईल।

(११) समिती सदस्य निवडून येताच त्यांनी ठराविक मुदतीत व ठरावीक मुदतीचे सहकाराचे शिक्षण व प्रशिक्षण घेणे अनिवार्य असावे।

(१२) सहकारी संस्थांनी स्पर्धेत टिकाव धरण्यासाठी संस्थेची रचना, कार्यपद्धती, कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती, सेवा नियम, वेतन यासंबंधीच्या तरतुदी अधिनियम, नियम, उपविधी, सेवानियमात स्वयंस्पष्ट असाव्यात।

(१४) अधिनियमातील तरतुदी सहकारी संस्थांना अधीक मोकळ्या वातावरणात काम करण्यास मुभा देणाऱ्या असाव्यात।

(१५) सहकारी संस्थांवर शासकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे शासनाने शक्यतो टाळावे।

(१६) सहकारी संस्थांच्या रचनेतील अनावश्यक स्तर कमी करावे।

(१७) संस्थांच्या सभासदांमध्ये जागृती वाढावी, त्यांना त्यांचे हक्क, कर्तव्ये आणि जबाबदारी याची जाणीव व्हावी म्हणून त्यांना सहकाराचे शिक्षण व प्रशिक्षण वारंवार देण्याची व्यवस्था असावी।

(१८) शासनाने‌ संस्थाना त्यांची निकड पाहून साहाय्य करावे।

(१९) संस्थांनी आधुनिक माहिती तंत्रज्ञानाचा अवलंब व वापर मोठ्या प्रमाणावर करावा।

आंतरराष्ट्रीय सहकारी उपक्रम! सुधारणा- समाज विकास संवाद

मुक्त अर्थव्यवस्थेतील स्पर्धात्मक परिस्थितीत सहकारी संस्थांनी टिकाव धरण्यासाठी व त्यांना आर्थिक बळकटी यावी म्हणून

भारतीय संविधानात, या चळवळीशी निगडित अशा काही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत।

त्यानुसार नागरिकांना सहकारी संस्था स्थापन करण्याचा मूलभूत हक्क मिळाला आहे।

राज्य धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्वांतील तरतुदींनुसार राज्यांनी सहकारी संस्थांची ऐच्छिक स्थापना, स्वायत्त कार्यपद्धती,

सभासद लोकशाही नियंत्रण, सभासदांचा आर्थिक सहभाग व व्यवसायीक व्यवस्थापन या गोष्टी प्रोत्साहित कराव्यात असे अपेक्षित आहे।

याशिवाय सहकारी संस्थेच्या समितीची रचना, निलंबन/बरखास्ती व  निवडणुक, वैधानिक लेखापरीक्षण,

सर्वसाधारण सभा बोलावणे, सदस्यांना सहकाराचे शिक्षण व प्रशिक्षण देणे, संस्थेने अनिवार्य विवरणपत्रे दाखल‌ करणे,

अधिनियमातील तरतुदींच्या उल्लंघनाबद्दल अपराध व शास्ती यासंबंधी तरतूदी नव्याने करण्यात आल्या आहेत।

संविधानातील या तरतुदींचा आधार घेऊन महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ला सन-२०१३ मध्ये,

नियम, १९६१ ला सन २०१४ मध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समिती निवडणूक) नियम,२०१४ नव्याने तयार करण्यात आले आहेत।

याशिवाय महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मध्ये आणखी सुधारणा करून बिगरशेती सहकारी पतसंस्थांसाठी एक व सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी एक अशी दोन‌ प्रकरणे समाविष्ट केली आहेत।

कोविद-१९ आणि सहकार!- समाज विकास संवाद

सन-२०२०च्या  प्रारंभापासून जगात सर्वत्र कोवीद-१९ या विषाणूचा प्रादुर्भाव सुरू झाल्यामुळे जगातील सामाजिक व आर्थिक व्यवस्थेवर त्याचा मोठा परिणाम झाला आहे।

या संसर्गाला नियंत्रित करण्याच्या हेतूने भारतात २४ मार्च, २०२० पासून वेळोवेळी लाॅकडाऊन घोषित करण्यात आला।

देशाच्या आर्थिक व सामाजिक व्यवस्थेवर यांचा बराच परिणाम झाला आहे।

विविध आर्थिक उपक्रम बंद पडल्यामुळे कामगारांचा रोजगार गेला,ते बेघर झाले।

लाखो कामगारांना आपली कामाची ठिकाणे सोडून पायपीट करीत आपापल्या जन्मगावी परत जावे लागले।

रोजगाराअभावी त्यांच्या जगण्याचे प्रश्न नव्याने निर्माण झाले।

अशा या आणीबाणीच्या परिस्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी शासनाकडून  विविध उपाययोजना लागू करण्यात आल्या आहेत।

आंतरराष्ट्रीय सहकारी उपक्रम! सहकारी संस्थांचा सहभाग!- समाज विकास संवाद

शासनाच्या उपाययोजनांना पूरक स्वरूपाची मदत व अर्थसहाय्य करण्यासाठी लहान व मोठ्या अशा विविध सहकारी संस्थांनी मोठ्या प्रमाणावर पुढाकार घेऊन आपली भूमिका बजावली आहे।

ऑक्सीजन प्रकल्प उभारणी, ऑक्सिजन सिलिंडर्स पुरवठा, ग्राहकांना दूध व इतर जिवनावश्यक वस्तूंचा घरपोच पुरवठा खंडित होऊ न देणे,

मास्क व इतर पुरक वस्तूंची निर्मिती व पुरवठा करणे, रोजगार गेल्यामुळे पाठीवर बि-हाडं घेऊन पायपीट करत आपापल्या जन्मगावी जाण्यासाठी निघालेल्या कामगारांना तात्पुरता निवारा,

भोजन व पाणी वाटप, विलगीकरणात असलेल्या लोकांना जेवणाचा पुरवठा, सॅनिटायझरचे उत्पादन व वितरण,

शेतकऱ्यांना ‌शेतीकर्ज व कृषीविषयक सेवा पुरवठा करणे, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत योगदान देणे इत्यादी, अशा अनेक बाबी सहकारी संस्थांनी समर्थपणे हाताळल्या आहेत।

सहकारी उपक्रम चांगल्या जगाची निर्मिती करतात! सहकारी उपक्रमात अपेक्षित बदल! समाज विकास संवाद

भारतात सहकारी चळवळ ही समाजोपयोगी चळवळ आहे.ती मजबूत होण्यासाठी तिच्यात कालमानपरत्वे साजेसे बदल होणे आवश्यक आहे।

या बदलांचे सर्वसाधारण स्वरूप पुढीलप्रमाणे असावे।

(१)लोकांनी स्वेच्छेने एकत्र येऊन सहकारी संस्थांची स्थापना,सभासदांचा आर्थिक सहभाग व निर्णय प्रक्रियेत सहभाग करून घेण्यासाठी त्यांना सहकाराचे शिक्षण व प्रशिक्षण देणे,

संस्था व्यवसायिक व्यवस्थापनाचा हेतू ठेवून लोकशाही पद्धतीने नियंत्रित करणे अपेक्षित आहे व

याला पुरक तरतुदी अधिनियमात करण्यात आलेल्या असल्या तरी सहकारी संस्थांचे कामकाज सध्या त्याबरहुकूम चालले आहे असे छातीठोकपणे म्हणता येत नाही।

तेव्हा संस्थांनी या दृष्टीने त्यांच्या कार्यपद्धतीत बदल करणे।

(२) समाजातील जे घटक या चळवळीशी अद्याप जुळले नाहीत त्यांना या चळवळीत सामील करून घेण्याची (सहकारी समावेशीकरण) मोहीम राबवणे।

(३) संस्था अधिकाधिक सभासद केंद्री व समाजाभिमुख करणे।

(४) सहकारी संस्था एक आर्थिक स्वरूपाचा उपक्रम समजून चालवणे।

(५) सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रात नवनवीन गोष्टी उदयास येत आहेत, त्या क्षेत्रांत सहकारी संस्थांचा शिरकाव करून घेणे।

अशा क्षेत्रात नाविन्यपूर्ण संस्था स्थापन करण्यासाठी शासनाने लोकांना प्रोत्साहित करणे व निबंधकाने पुढाकाराने अशा संस्था स्थापन करण्यासाठी युवक व महिलांमध्ये जागृती निर्माण करणे।

(६) उद्योग, प्रक्रिया, सेवा, पणन, साठवणूक, वाहतूक, वितरण, वित्त, माहिती तंत्रज्ञान, पर्यटन, आरोग्य, सोलर उर्जा अशी विविध क्षेत्रे आहेत

जिथे सहकारी चळवळीने अजून शिरकावच केला नाही किंवा त्यांचे अस्तित्व नगण्य स्वरूपाचे आहे, त्या क्षेत्रात या चळवळीने जाणीवपूर्वक प्रवेश केला पाहिजे।

(७) सहकारी तत्वे,मुल्ये अर्थात नितीमुल्यांचे पालन करून संस्था,सभासद व समाजहितार्थ संस्था चालविणे।

…

Samvad Bharat Vikas, Bharat Ka Vikas,

Bharat Ki Vikas, Bharat Vikas Samvad, Social Development News, Social News,

Society News, News of Development, Development News,

व्यापार संवाद, आयुर्वेद संवाद, गैजेट्स संवाद, समाज विकास संवाद