छगन भुजबळ नंदीबैल पत्रकारांची दिशाभूल करू शकतात! ओबीसी समाजाची नाही! – प्रसाद काथे। 

प्रसाद काथे

(प्रसिद्ध राजनैतिक विश्लेषक)

समाज विकास संवाद!

मुंबई,

छगन भुजबळ नंदीबैल पत्रकारांची दिशाभूल करू शकतात! ओबीसी समाजाची नाही! – प्रसाद काथे, भुजबळांना हे समजत नाही की, जनगणना तपशील आणि मतदारसंघनिहाय सूक्ष्मतम नोंद वेगवेगळा आहे।

राज्य निवडणूक आयोगाने पाच जिल्ह्यात २२/६/२१ रोजी निवडणूक घोषित केली।

तिथे ओबीसींच्या जागा खुल्या प्रवर्गात आल्या।

त्यावर, प्रतिक्रिया देताना भुजबळ यांनी केलेली विधाने निव्वळ दिशाभूल करणारी आहेत,

त्यांना मविआचे_पाळीव प्रतिवाद करत नसतील! पण, ओबीसी समाज त्यांच्या विधानाने भ्रमित होणार नाही।

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ४/३/२१ रोजीच्या आदेशातली त्रिसूत्री सांगतेय की,

तात्काळ समर्पित आयोगाची निर्मिती करत त्यामार्फत ओबीसींची मतदारसंघनिहाय सूक्ष्मतम नोंद करून ५० टक्क्यात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण बसवावे।

ते करायचे सोडून भुजबळ यांच्याकडून आजही दिशाभूल करणारी विधाने करणे सुरूच आहेत।

भुजबळांना हे समजत नाही की, जनगणना तपशील आणि मतदारसंघनिहाय सूक्ष्मतम नोंद वेगवेगळा आहे?

१) भुजबळ म्हणतात डेटा केंद्राने द्यावा, मुळात हे करायला न्यायालयाने आदेशात सांगितलेले नाही आणि तसा तपशील न्यायालय मान्य करणार नाही।

कारण, तपशील २०२१ सालचा हवाय, केंद्राकडे २०२१ चा तपशील उपलब्ध नाही।

भुजबळांना हे समजत नाही का की, जनगणना तपशील (सेन्सस डेटा) आणि मतदारसंघनिहाय सूक्ष्मतम नोंद (एम्पीरिकेल डेटा) वेगवेगळा आहे।

समर्पित आयोगाच्या माध्यमातून एम्पीरिकेल डेटा तयार करून तो सादर करणे ही #मविआ सरकारची जबाबदारी आहे।

जुना तपशील मागून न्यायालयात केस पाडायची आणि मग समाजात सांगत फिरायचे की,

केंद्राने डेटा चुकीचा दिल्याने केस हरलो. भुजबळांना असे करायचे आहे का?

समाजाची दिशाभूल करून ओबीसींची स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अस्तित्वाची लढाई भुजबळ कुणाच्या डोळे वटारण्यामुळे हाणून पडतायत हे समाजाला पुरते कळलेले आहे।

भुजबळ म्हणतात, कोरोनाकाळात एम्पीरिकेल डेटा गोळा कसा करायचा? 

२) भुजबळ म्हणतात, कोरोनाकाळात एम्पीरिकेल डेटा गोळा कसा करायचा?

हे आणखी एक दिशाभूल करणारे विधान, भुजबळांना माहिती करून घ्यायची नसेल तर ठिकाय।

पण, ओबीसी समाजाला हे माहीत आहे की,

वाशीम जिल्हा, मालेगाव तालुक्यातील  एकांबा आणि ढोरखेडा  ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांनी कोरोनाकाळातच त्यांच्या गावातील एम्पीरिकेल डेटाच काय तर ह्या गावाने लोकसंख्येची one to one लोकसंख्या गोळा समर्पित भावनेने केली आहे।

आणखी शोधल्यास आणि प्रोत्साहन दिल्यास आणखी उदाहरणे सापडतील आणि तयार देखील होतील।

समाजाच्या भल्यासाठी मंत्रीपदावर बसलेल्यांनी इच्छाशक्ती दाखवली तर हेच काम राज्यातील प्रत्येक मतदारसंघात नेटाने दोन महिन्यात पूर्ण होऊ शकते।

मात्र, न्यायालयाच्या आदेशानंतर अजूनही समर्पित आयोग स्थापन न करणारे तसं करतील याची शक्यता नाही।

कारण, अजित पवार यांचे विधान. मराठा आरक्षणाचा निकाल विरोधात गेल्यावर त्याची भरपाई करून दिली जाईल असं वक्तव्य त्यांनी केलं होतं।

पदोन्नतीतले आरक्षण रद्द करून, ओबीसींचे आरक्षण घालवून ही भरपाईच सुरू आहे म्हणायचे का?

हे सुरू असताना राज्य मागासवर्ग आयोग हाच समर्पित आयोग आहे इतकं धादांत खोटं बोलण्याचे धाडस ओबीसी मंत्री आणि श्री भुजबळ दाखवतायत हे ही समाज पाहतोय।

भुजबळ आणि वडेट्टीवार यांना प्रश्न! जेव्हा, निवडणूक आयोग वाट पाहात होता तेव्हा ओबीसी मंत्री काय करत होते?

या सगळ्याच्या जोडीला भुजबळ आणि वडेट्टीवार यांना प्रश्न आहे की, राज्य निवडणूक आयोगाने पाच जिल्ह्यात निवडणूक घोषित करून न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले आहे।

निकालानंतर, दोन आठवड्यात निवडणूक घ्या असे आदेश असताना कोरोना प्रादुर्भाव ओसरण्याची आयोगाने वाट पाहिली।

जेव्हा, आयोग वाट पाहात होता तेव्हा ओबीसी मंत्री काय करत होते?

“ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक होऊ देणार नाही.” असं वडेट्टीवार म्हणाले होते।

काय झालं त्याचं?

मविआने जी कुचराई मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढाईत केली तीच कुचराई तीही ठरवून ओबीसी आरक्षणाच्या लढाईत केलीय, असं दिसतंय।

…

maharashtra-vikas-samvad, Mumbai-vikas-samvad, tourism,

Goa-vikas-samvad,  Samaj Vikas Samvad, Samaj Vikas, Samaj,

Samaj Vikas, Samaj Vikas Samvad, Samaj Ka Vikas,

समाज, समाज विकास, समाज संवाद, विकास, विकास संवाद, संवाद,

samaj, samaj vikas, samaj samvad, vikas, vikas samvad, samvad,

व्यापार संवाद, आयुर्वेद संवाद, गैजेट्स संवाद, समाज विकास संवाद