कांदा- सोयाबीन- धान उत्पादकांना केंद्राचा दिलासा! उप मुख्यामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मानले पंतप्रधानांचे आभार!

Date:

Share post:

कांदा- सोयाबीन- धान उत्पादकांना केंद्राचा दिलासा! उप मुख्यामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मानले पंतप्रधानांचे आभार!

 

समाज विकास संवाद,
मुंबई, दिनांक १४ सितम्बर (प्रतिनिधी)

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने बळीराजासाठी आज असंख्य महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत.

त्यात खास करून कांदा, सोयाबीन, धान आणि तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

या निर्णयाबद्दल राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे विशेष आभार मानले आहेत.

 

 

 

केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार खाद्यतेलाच्या आयातीवर आता वीस टक्के शुल्क आकारण्यात येणार!

 

मोद सरकारचे हे निर्णय शेतकऱ्यांसाठी क्रांतिकारक ठरतील, अशा शब्दात देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधानांचे आभार मानले आहेत.

केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार खाद्यतेलाच्या आयातीवर आता वीस टक्के शुल्क आकारण्यात येणार आहे.

पूर्वी खाद्यतेलच्या आयातीवर शुल्क नसल्याने आपल्या देशातील आणि राज्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना त्याचा फटका बसत होता.

आता मात्र सोयाबीन उत्पादकांना चांगली किंमत मिळेल, असा विश्वास देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

ते म्हणाले केंद्र सरकारने रिफाइंड सोयाबीन, सूर्यफूल आणि

पाम तेलावरील कस्टम शुल्क 12.50% वरून 32.50% केल्याने याचा थेट फायदा आपल्या शेतकऱ्यांना होणार आहे.

सोयाबीन खरेदीचा निर्णय केंद्र सरकारने याआधीच घेतला आहे, याकडे फडणवीस यांनी लक्ष वेधले.

 

 

 

कांद्याची निर्यात करताना किमान निर्यात (एम ई पी) किंमत हे पूर्णपणे संपवली आहे!

 

यंदाच्या वर्षी जानेवारी ते मार्चमध्ये कांदा निर्यातीवर 40% शुल्क आकारण्यात आल्याने त्याचा फटका उत्तर महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बसला होता.

लोकसभा निवडणूकीत त्याचा अप्रत्यक्ष फटका भारतीय जनता पक्षालादेखील बसला होता.

ही चूक सुधारून केंद्र सरकारने आज कांद्यावरील निर्यात शुल्क 40 टक्क्यांवरून २० टक्के इतके कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

शिवाय कांद्याची निर्यात करताना किमान निर्यात (एम ई पी) किंमत हे पूर्णपणे संपवली आहे.

यामुळे कांदा उत्पादकांना आता चांगला भाव मिळेल, असा विश्वास फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

बासमती तांदळाच्या निर्यातीसाठी असलेली किमान निर्यात किंमतदेखील पूर्णपणे मागे घेण्यात आल्यामुळे बासमती तांदूळ उत्पादक शेतकऱ्यांना देखील याचा मोठा फायदा होईल,

असा विश्वास फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला जास्तीत जास्त भाव मिळण्याच्या दृष्टीने हे क्रांतिकारक निर्णय असल्याचे फडणवीस म्हणाले.

Leave a Reply

Related articles

उद्धव ठाकरेंचा स्वीय सहायक पैसे घेऊन पद बिक्री करतो! – शिंदेसेना – भाजपचे गंभीर आरोप!

शिवसेनेचे आमदार संजय शिरसाट यांच्यासह माजी खासदार आणि पक्षाचे प्रवक्ते संजय निरुपम आणि भाजप नेते आशिष शेलार यांनी उद्धव ठाकरेंचे स्वीय सहायक (P.A) रवी म्हात्रे यांच्यावर गंभीर आरोप केले.

सहकार भारती, मीरा भाईंदर जिल्ह्याचा वतीने संस्थेच्या स्थापना दिवस साजरा!

सहकार भारती,  मीरा भाईंदर जिल्ह्याचा वतीने सहकार भारती चा स्थापना दिवस साजरा केला गेला .या कार्यक्रमाला सहकार भारती, मीरा भाईंदर च्या विविध प्रकोस्ट चे प्रमुख आणि सहकार भारतीचे कार्यकर्ते उपस्थित होते ...

“सहकार मिलन” – मीरा भायंदरच्या गृहनिर्माण पुनर्विकासात सहकार भारती कडून दिशा प्रदर्शन!

“सहकार मिलन” - मीरा भायंदरच्या गृहनिर्माण पुनर्विकासात सहकार भारती कडून दिशा प्रदर्शन!आंतरराष्ट्रीय सहकार दिनाचे (११ जानेवारी) औचित्य साधून, सहकार भारती, मीरा भाईंदर जिल्हा आणिश्री सिद्धिविनायक नगर वेल्फेअर असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने " सहकार मिलन " या कार्यक्रमाचे आयोजन८ जानेवारी २०२३ ला श्री सिद्धिविनायक वेल्फेअर असोसिएशनच्या, सभागृहात केले होते.

क्या है आर्थिक रूप से पिछरा वर्ग की आरक्षण ? ई डब्ल्यू एस आरक्षण का लाभ किसे और कैसे मिलेगा ?

क्या है आर्थिक रूप से पिछरा वर्ग की आरक्षण ?   ई डब्ल्यू एस आरक्षण का लाभ किसे और कैसे मिलेगा ?केंद्र में नरेन्द्र मोदी सरकार की एक ऐतिहासिक फैसले को न्यायिक वैधता देते हुएभारत की सर्वोच्च न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों अर्थात ई डब्ल्यू एस आरक्षण को न्यायिक मान्यता दिया!सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने सोमवार को 3-2 के फैसले में सरकारी नौकरियों औरशैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ई डब्ल्यू एस) के लिए 10% आरक्षण की वैधता को बरकरार रखा।