महाराष्ट्र में आसान हुई निजी वन जमीनों की खरीदी-बिक्री- समाज विकास!
Purchase and sale of private forest lands became easy in Maharashtra – Samaj Vikas Samvad
समाज विकास संवाद!
मुंबई।
महाराष्ट्र में आसान हुई निजी वन जमीनों की खरीदी-बिक्री- समाज विकास, किसानों को स्वतंत्र अधिकार!
राज्य सरकार के अधिकार से मुक्त वन जमीनों की खरीदी बिक्री को लेकर
पिछले 35 वर्ष से प्रलंबित मामले को निपटाने में वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने सफलता पाई है।
पहले निजी वन जमीनों की खरीदी-बिक्री के लिए किसानों को केंद्र सरकार की मान्यता लेना
अनिवार्य था, लेकिन सुधीर मुनगंटीवार के प्रयासों के चलते केंद्र सरकार राज्य सरकार की
मांग को मंजूर करते हुए निजी वन जमीनों की खरीदी-बिक्री के लिए स्वतंत्र कर दिया है।
केंद्र सरकार ने हाल ही में इस मामले में परिपत्र जारी करते हुए संबंधित किसानों को
बड़ी राहत दी है।
बतादें 1975 के नियम 3 के अनुसार सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर निजी वन भूखंड को
बेचने और खरीदी के लिए केंद्र सरकार के वन विभाग की अनुमति लेना अनिवार्य होता था।
जिसके चलते अपने जरूरत के समय और वित्ती समस्या के समय भी किसान अपने
मालिकाना हक वाले वन क्षेत्र भूखंड को बेच नहीं सकते थे।
वन जमीनों की खरीदी-बिक्री— संबंधित किसानों को स्वतंत्र अधिकार दिया है।
ऐसे में उक्त जमीन का लीगल हस्तानांतरण नहीं हो पाता, नतीजन किसानों को अपने ही
भूखंड के लिए उचित मूल्य नहीं मिलता। यहां तक की कई को भरी नुक्सान भी होता।
खरीदने वाले भी असमंजस की स्थिति में रहते, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इस मामले में
राज्य सरकार की मांग को स्वीकार करते हुए, ऐसे मामलों से संबंधित किसानों को
स्वतंत्र अधिकार दिया है।
इस पूरी प्रक्रिया में और केंद्र सरकार में अपनी भूमिका मजबूती से रखने के लिए पूरा
श्रेय सुधीर मुनगंटीवार को जाता है। संबंधित मामले से जुड़े किसानों से सरकार और
मुनगंटीवार के प्रति आभार व्यक्त किया है।
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