समाज विकास

पीएम मोदी ने लॉन्च की अमृत भारत स्टेशन योजना

Jadui Pitara - A play-based learning-teaching material tailored for children Aged 3-8 Years Launched By union education minister Shri Dharmendra Pradhan.Learning - Teaching Material for Foundational Stage Jadui-Pitara has been envisaged under National Education Policy 2020 (NEP2020).Jadui Pitara developed under the National Curriculum Framework is available in 13 Indian languages and

Pioneering Sewage Treatment In India! Dr Sandeep Asolkar Led C-Tech Stays Ahead Of The Curve.It was the time when purification of water in India was merely drinking water purification at domestic level.with the presence of a very few companies in this specific industry included the likes of eureka Forbes, Hindustan lever, butliboi and Ion exchange.among these companies Ion exchange had a noteworthy position in the industrial water purification segment.

Sewage treatment in India Today has greater commitment under Modi Government! – C-Tech Founder Dr. Sandeep Asolkar.With inauguration of 7 major STP plants across Mumbai by the internationally acclaimed Indian Prime Minister Shri Narendar Modi,This Mega city begins its step towards a journey of Clean Coastal serenity – Green Mumbai vicinity.

“सहकार मिलन” - मीरा भायंदरच्या गृहनिर्माण पुनर्विकासात सहकार भारती कडून दिशा प्रदर्शन!आंतरराष्ट्रीय सहकार दिनाचे (११ जानेवारी) औचित्य साधून, सहकार भारती, मीरा भाईंदर जिल्हा आणिश्री सिद्धिविनायक नगर वेल्फेअर असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने " सहकार मिलन " या कार्यक्रमाचे आयोजन८ जानेवारी २०२३ ला श्री सिद्धिविनायक वेल्फेअर असोसिएशनच्या, सभागृहात केले होते.

क्या है आर्थिक रूप से पिछरा वर्ग की आरक्षण ?   ई डब्ल्यू एस आरक्षण का लाभ किसे और कैसे मिलेगा ?केंद्र में नरेन्द्र मोदी सरकार की एक ऐतिहासिक फैसले को न्यायिक वैधता देते हुएभारत की सर्वोच्च न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों अर्थात ई डब्ल्यू एस आरक्षण को न्यायिक मान्यता दिया!सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने सोमवार को 3-2 के फैसले में सरकारी नौकरियों औरशैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ई डब्ल्यू एस) के लिए 10% आरक्षण की वैधता को बरकरार रखा।